बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर ने कहा कि हरियाणा की जिला परिषदों के अंतर्गत कार्यरत प्रोजेक्ट ऑफिसरों को सेवा से हटाने का सरकार का निर्णय पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में पहले 9-9 पद स्वीकृत थे तथा वर्तमान में पूरे हरियाणा में लगभग 147 प्रोजेक्ट ऑफिसर कार्यरत हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इन सभी प्रोजेक्ट ऑफिसरों को 31 दिसंबर 2025 को नौकरी से हटाने का निर्णय लिया गया है, जिसके संबंध में हटाने के पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। यह फैसला उन कर्मचारियों के साथ अन्याय है, जिन्होंने कई वर्षों तक ईमानदारी और निष्ठा से अपनी सेवाएं दी हैं।
बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर ने कहा कि इन सभी कर्मचारियों को 4 से 5 वर्षों का कार्य अनुभव प्राप्त हो चुका है। इनकी नियुक्ति एचआरआईडी नीलोखेड़ी द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद की गई थी, जिसके उपरांत डायरेक्टर पंचायत द्वारा परिणाम घोषित कर विधिवत रूप से इन्हें नियुक्त किया गया।
उन्होंने बताया कि ये सभी कर्मचारी बी.टेक, एम.टेक एवं एमबीए जैसी उच्च तकनीकी एवं प्रबंधन योग्यताएं रखते हैं। इन्हें Citadel Security Services के माध्यम से लगाया गया था तथा इनके संबंध में HKRN (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के तहत फाइल भी चलाई गई थी, जो अंतिम स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया में थी।
कृष्ण जमालपुर ने कहा कि इतने अनुभवी, योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों को हटाने से पंचायतों व जिला परिषदों में चल रही विकास योजनाएं प्रभावित होंगी और प्रशासनिक कार्यों में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। यह निर्णय जनहित के खिलाफ है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि
सभी प्रोजेक्ट ऑफिसरों को तुरंत सेवा में बनाए रखा जाए,
HKRN या अन्य नीति के तहत इन्हें निरंतरता दी जाए,
तथा कर्मचारियों के अनुभव को देखते हुए स्थायी समाधान निकाला जाए।
बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो पार्टी कर्मचारियों के हित में आंदोलनात्मक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।
