संसद के मॉनसून सत्र में सरकार 6 नए बिल लाएगी।
नई दिल्ली: अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार कुल 6 नए बिल लाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक सहित कुल 6 नए विधेयक पेश करेगी। वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने को लेकर विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करने के वास्ते भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है।
22 जुलाई से 12 अगस्त तक है संसद का मॉनसून सत्र
बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों की लिस्ट गुरुवार की शाम को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संसद बुलेटिन में प्रकाशित की गई। मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सत्र के दौरान पेश किये जाने और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।
ओम बिरला ने किया कार्य मंत्रणा समिति का गठन
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति (BAC) का भी गठन किया। अध्यक्ष के नेतृत्व वाली समिति में सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पीपी चौधरी (BJP), लवू श्रीकृष्ण देवरायलु (TDP), निशिकांत दुबे (BJP), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (BJP), दिलेश्वर कामत (JDU), भर्तृहरि महताब (BJP), दयानिधि मारन (DMK), बैजयंत पांडा (BJP), अरविंद सावंत (शिवसेना-UBT), के. सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (BJP) और लालजी वर्मा (समाजवादी पार्टी) सदस्य हैं।
नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र
आपको बता दें कि आम चुनावों के नतीजों के बाद 24 जून से 2 जुलाई तक आयोजित 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद यह संसद का पहला पूर्ण सत्र होगा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष और सरकार के बीच NEET-UG परीक्षा विवाद समेत कई मुद्दों पर टकराव हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया था।
